नेपाललाई नसोधी भारत र चीनले लिपुलेकबारे सहमति गर्न मिल्दैन : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा बिवाद र समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि दुवै पक्षले निकासाको बाटो रोज्नु पर्ने औंल्याएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका  परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका सञ्चारकर्मीहरूसँगको सम्बादका क्रममा लिपुलेक–को लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको भएकाले भारत र चीनले आफूखुशी सहमतिको बाटो खोजे त्यसको कुनै औचित्य नहुने प्रस्ट्याएका छन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तपाईंलाई थाहा नै छ, नेपालले विगत केही वर्षदेखि हाम्रो भूमिमाथिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै आएको छ । भारत र चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले हामीले आधिकारिक रूपमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत हाम्रो धारणा व्यक्त गरेका छौँ ।

त्यसैले, त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो । यो हाम्रो ऐतिहासिक दाबी हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भावनाका साथ बोल्नुभएको हो ।’सो पत्रकार सम्मेलनमा सामेल भएका पत्रकारहरुले नेपालका प्रधानन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा समस्याबारे बेलायतको सहयोग खोजिरहेको भनि दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा जिज्ञासामा खनालले प्रधानमन्त्रीले मध्यस्थताको कुरा नगरेको बताउँदै नेपाल र भारतीबीचमा धेरै सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतको हिस्सा रहेको र विशेष गरी नेपाल–भारत सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आएको समेत प्रष्ट पारेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालका तर्फबाट जब वार्ताको टेबुलमा बस्ने वातावरण बन्छ तब दुई पक्षबीच वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान बाटो निस्किने जिकिर गरे । हरेक विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, जब हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण चाहिन्छ, हामी बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही कागजातहरूमा पहुँच चाहन्छौँ ।

तर, हाम्रो अडान मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्ने थिएन । तपाईंले प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो भने उहाँले धेरै स्पष्ट र विशिष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि हामी एकअर्कासँग कुरा गरेर कूटनीतिक च्यानलमार्फत हाम्रो सीमा विवाद समाधान गर्न चाहन्छौँ । यो नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि हो र हाम्रो वर्तमान अडान पनि यही हो ।’उनले भारतीय पक्षसँगको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षबारे छलफल भएको जानकारी गराएका थिए । परराष्ट्र मन्त्री खनालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएकाले भारत र चीनले आफूखुशी सहमति गर्न नपाउने बताएका छन् ।

‘कैलाश मानसरोवर यात्रा विभिन्न सीमा नाकाहरूबाट हुने स्पष्ट पादै उनले थपे, धेरै मानिस नेपाल भएर यात्रा गर्छन् । हामी नेपाली पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्छौँ जो नेपालका विभिन्न नाकाहरूबाट कैलाश मानसरोवर जान्छन् । हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्छौँ । हाम्रा चासोहरू भारत र चीनबीच लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमार्फत भएको नयाँ सम्झौता वा सम्झौताको नवीकरणसँग सम्बन्धित छन्, जहाँ हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमि हाम्रो हुन् भनि दाबी गर्दै आएका छौँ । नेपालको सहमतिबिना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न सक्दैनन् । हामीले यो कुरा कूटनीतिक नोटसहित हाम्रा सञ्चारमार्फत दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका छौँ ।’